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आखिरे कैसे 1 करोड़ लोगों को रोजगार देगी यूपी सरकार ?

फाइल फोटो

कोरोना काल में जहां एक ओर अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है तो वहीं उद्योग धंधे बंद होने से लोगों के रोजगार भी छूट रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार 26 जून को 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने जा रही है। अगर ऐसा होता है तो यूपी देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो एक साथ एक करोड़ लोगों को रोजगार देगा।

जिसमें लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों से लौटने प्रवासी श्रमिक मुख्य लाभार्थी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस राज्यस्तरीय आयोजन में हिस्सा लेंगे। वहीं विपक्ष ने सरकार के इस दावे पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। सपा सुप्रीमों अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि, ‘मुख्यमंत्री’ करोड़ों को रोजगार का दावा कर गए रैली में, पर जाकर जनता से पूछो भई क्या आया उसकी थैली में?
सरकार ने एक करोड़ लोगों के रोजगार का जो दावा किया है उसमें 50 प्रतिशत “महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा योजना के अंतर्गत रोजगार होगा। वर्तमान में प्रदेश में 1.80 करोड़ मनरेगा जॉब कार्ड धारक हैं। उनमें से 85 लाख एक्टिव हैं। जो नदियों के जीर्णोद्धार, सड़कों का निर्माण, तालाबों की खुदाई, पौधरोपण के लिए गड्ढे खोदना और अन्य ग्रामीण कार्यों में लगे हुए है।” यदि 50 लाख जॉब कार्ड धारक और एक्टिव रोजगार की श्रेणी में जुड़ते हैं तो कुल एक्टिव 1.35 लाख हो जाएंगे। फिर भी कुल जॉब कार्ड धारक में 45 लाख अनएक्टिव रह जाएंगे। वहीं 50 लाख लोगों को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानि (एमएसएमई) विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बागवानी विभाग और निर्माण करने वाली एजेंसियां और एक्सप्रेसवे में भी बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिल रहा है। राष्ट्रीय रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल यानि एनआरईडीसीओ राज्य इकाई विभिन्न रियल एस्टेट परियोजनाओं में राज्य से जुड़े एक लाख मजदूरों को रोजगार देगी। एनआरईडीसीओ-यूपी ने सरकार के साथ एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। राज्य में लौटकर आए प्रवासी मजदूरों को अपनी परियोजनाओं में यह संस्थान रोजगार देगा।” बता दें कि, सरकारी आंकड़े के अनुसार, 35 लाख प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में पहुंचे हैं। बहरहाल सरकार के इन दावों के बीच कुछ तो सवाल जरूर छूट जाते हैं एक तो ये कि मनरेगा के 50 लाख जॉब कार्ड धारकों के एक्टिव होने के बावजूद भी कई लाख श्रमिक छूट जा रहे हैं। तो वहीं बाकी 50 लाख लोगों को सरकार कहां रोजगार देगी और उन लोगों का क्या जिनकी नौकरियां छूटती चली जा रही हैं।

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