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ई-कॉमर्स कंपनियों पर जल्द खत्म हो सकता है बंपर छूट का दौर

अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैप डील जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों की ओर बिक्री बढ़ाने के लिए दिए जाने वाला बंपर छूट का दौर जल्द खत्म हो सकता है। ई-कॉमर्स नीति के दूसरे मसौदे में यह खाका तैयार किया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, ई-कॉमर्स सेक्टर को बेहतर तरीके से नियमित करने के लिए सरकार जल्द ही ई-कॉमर्स नीति का दूसरा मसौदा जारी करेगी। इसमें ई-कॉमर्स कंपनियों पर नकेल कसने की तैयारी है।

नई नीति में इन कंपनियों की ओर से दी जाने वाली छूट और डेटा लोकलाइजेशन के मामले में ज्यादा सख्त रुख अपनाने की तैयारी है। इस नीति में घरेलू कंपनियों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। हालांकि, नई नीति कब तक बनकर पेश होगी इसका ब्योरा अभी नहीं मिल पाया है। सूत्रों ने कहा कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव गुरुप्रसाद महापात्रा अगले कुछ दिनों में अपनी टीम के साथ मसौदा नीति का समीक्षा करेंगे। इसके बाद इसे वाणिज्य मंत्री को सौंपा जाएगा।

सूत्रों ने बताया कि ई-कॉमर्स नीति के दूसरे मौसौदे में डीपीआईआईटी अपनी ओर से कई सुझाव दे सकता है। इसमें उपभोक्ताओं का व्यक्तिगत डेटा देश के अंदर रखने की अनिवार्यता की जा सकती है। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में भी इस बात का उल्लेख है। सरकारी अधिकारियों का मानना है कि उपभोक्ताओं का डेटा सुरक्षित करना बड़ी चुनौती है। भारत में व्यापार कर रहीं अधिकांश ई-कॉमर्स कंपनियां अपना डेटा विदेशों में रखती है। इसको बदलने को कहा जा सकता है।

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