प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के खाते में ट्रांसफर किए 18 हजार करोड़
नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों का किसान विरोध कर रहे है तो वहीं विपक्ष भी इनको लेकर सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में किसानों के अंदर चल रहे गतिरोध को समाप्त करने के लिए आज देश भर के किसानों के साथ संवाद किया। इतना ही नहीं प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सातवीं किस्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बटन दबाकर 9 करोड़ से अधिक किसान लाभार्थियों के खातों में 18000 करोड़ रुपये स्थानांतरित किये। किसानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कि ‘आज देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे, एक क्लिक पर 18 हजार करोड़ रुपए जमा हुए हैं. जब से ये योजना शुरू हुई है, तब से 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिन राजनीतिक दलों को देश की जनता नकार चुकी है, वो आज कुछ किसानों को गुमराह करने में लगे हुए हैं. कुछ लोग किसानों और सरकार की चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। राजनीतिक दल सिर्फ चर्चा में आने के लिए इस तरह के कार्यक्रम किये जा रहे हैं। मोदी ने कहा कि हाल ही में राजस्थान, जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों में हुए पंचायत चुनाव में लोगों ने आंदोलन चलाने वाले दलों को नकारा है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जितने लोग आज आंदोलन चला रहे हैं वो उस सरकार के साथ थे, जिसने स्वामीनाथन रिपोर्ट को दबाकर रखा था। हमने गांव के किसान के काम को आसान करने की कोशिश की है। आंदोलन पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि आंदोलन की शुरुआत में मांग थी कि MSP की गारंटी होनी चाहिए।
अब ये आंदोलन भटक गया है, ये लोग कुछ लोगों के पोस्टर लगाकर उन्हें रिहाई की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि अब वो कह रहे हैं टोल को खाली कर दो, किसान आंदोलन के नाम पर कई मुद्दों को उठाया जा रहा है।
बंगाल सरकार पर साधा निशाना, कहा- नहीं मिल पा रहा है 70 लाख किसानों को लाभ
प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले कृषि कानून तोड़ने पर किसानों को ज़ुर्माना लगता था, लेकिन अब हमारी सरकार ने ज़ुर्माने को खत्म कर दिया है। अब खरीदार को किसानों को रसीद भी देनी होगी और तीन दिन के भीतर फसल का पैसा भी देना होगा। अगर कोई किसान से एग्रीमेंट करेगा, तो वो चाहेगा कि फसल अच्छी हो, ऐसे में एग्रीमेंट करने वाला व्यक्ति बाजार के ट्रेंड के हिसाब से ही किसानों को आधुनिक चीजें उपलब्ध करवाएगा, अगर किसी वजह से किसान की फसल अच्छी नहीं होती या बर्बाद हो जाती है, तो भी किसान को फसल का पैसा मिलेगा। एग्रीमेंट करने वाला समझौता नहीं तोड़ सकता है, लेकिन किसान अपनी मर्जी से एग्रीमेट खत्म कर सकता है।
बंगाल सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ बंगाल के 70 लाख किसानों के ये लाभ नहीं मिल पा रहा है। बंगाल की सरकार अपने राज्यों में किसानों के लाभ को रोक रही है, लेकिन पंजाब पहुंच अपने राजनीतिक दुश्मनों के साथ मिलकर लड़ती हैं।
MSP खत्म नहीं होगी, मंडियां भी चालू रहेंगी – पीएम मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने एमएसपी पर बोलते हुए कहा कि MSP खत्म नहीं होगी, मंडियां भी चालू रहेंगी. सरकार ने किसानों को इस बात का विश्वास दिया है, अगर फिर भी कोई परेशानी है तो सरकार चर्चा के लिए भी तैयार है। सरकार का फोकस खेती की लागत को कम करने पर है। कई स्कीमों के तहत किसानों को लाभ दिया जा रहा है, फ्री बिजली-गैस-पानी सरकार दे रही है।