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केंद्र सरकार ने दिया ने किसानों को बड़ा तोहफा! सभी रबी फसलों की बढ़ाई MSP

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नई दिल्ली. कृषि बिल को लेकर विपक्ष के विरोध को झेल रही मोदी सरकार ने किसानों को लेकर एक और फैसला लिया है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों को मानते हुए केंद्र सरकार ने रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने का फैसला कर लिया है. बता दें कि प्रधानमंत्री ने ये साफ़ कर दिया था कि MSP पहले की ही तरह चलने वाली है. किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के लक्ष्य को लेकर चल रही मोदी सरकार ने कृषक उत्पादों की बिक्री के लिए राज्यों के कृषि उपज विपणन समिति कानून के तहत संचालित मंडियों के अलावा एक वैकल्पिक माध्यम मुहैया करने के लिए नया कानून बनाया है. नये कानून में गेहूं, चावल या अन्य मोटा अनाज, दालें, तिलहन, खाद्य तेल, शाक-सब्जी, फल, मेवा, मसाले, गन्ना और कुक्कुट, सूअर, बकरी, मछली और डेरी उत्पाद सहित ऐसे खाद्य पदार्थ, जिनका नैसर्गिक रूप में मानव उपभोग करता है, उनको कृषक उत्पाद कहा गया है.

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समर्थन मूल्य क्यों?
केंद्र सरकार कृष‍ि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर कुछ फसलों की बुवाई सत्र से पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है. इससे किसानों को यह सुनिश्चित किया जाता है कि बाजार में उनकी फसल की कीमतें गिरने के बावजूद सरकार उन्हें तय मूल्य देगी. इसके जरिए सरकार उनका नुकसान कम करने की कोश‍िश करती है.

क्यों जरूरी है न्यनतम समर्थन मूल्य?
हालांकि, सभी सरकारें किसानों को इसका लाभ नहीं देतीं. रिपोर्टों की मानें तो इस वक्त बिहार और मध्य प्रदेश में सबसे बुरा हाल है, जहां किसानों को एमएसपी नहीं मिल पा रहा है. वैसे भी शांता कुमार समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि महज 6 फीसदी किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिलता है. यानी 94 फीसदी किसान मार्केट पर डिपेंड हैं.

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एमएसपी तय करने का प्रमुख आधार
कृष‍ि लागत और मूल्य आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है. वह कुछ बातों को ध्यान में रखकर दाम तय किया जाता है.
– उत्पाद की लागत क्या है.
– फसल में लगने वाली चीजों के दाम में कितना बदलाव आया है.
– बाजार में मौजूदा कीमतों का रुख.
– मांग और आपूर्ति की स्थ‍िति.
-राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्थ‍ितियां कैसी हैं.

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