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पंचायत चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया पर प्रदेश सरकार को लगा झटका, हाईकोर्ट ने दिये ये आदेश..

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर राज्य सरकार को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आरक्षण प्रक्रिया पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने सोमवार को आदेश दिया कि प्रदेश में सीटों के आरक्षण में साल 2015 को ही बेस ईयर बनाया जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि प्रदेश में 25 मई तक सभी चुनाव संपन्न करा लिये जाएं।

मामले पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश दिया कि आरक्षण की इस पूरी प्रक्रिया को 27 मार्च तक पूरा किया जाए और आगे चुनाव कराए जाए। सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से कोर्ट में कहा गया कि राज्य सरकार को पंचायत चुनाव में 2015 को बेस ईयर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है।

उच्च न्यायालय के आदेश से साफ है कि प्रदेश में अब पंचायत चुनाव नए आरक्षण से कराए जाएंगे। बता दें कि बीते दिनों प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की सूची जारी की थी, जिस को लेकर कई तरह की आपत्ति थी। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आरक्षण की फाईनल सूची पर शुक्रवार को रोक लगी थी।

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