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केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताई कृषि कानून की बातें, कहा- नहीं खत्म होगी एमएसपी

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केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताई कृषि कानून की बातें, कहा- नहीं खत्म होगी एमएसपी

कृषि कानून को लेकर जहां देश में किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं तो वहीं गुरुवार को इस मामले में केंद्र की ओर से विशेष प्रेस वार्ता की गई। जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि किसानों को आंदोलन खत्म करना चाहिए क्योंकि नया कृषि कानून किसानों के हित में है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि किसानों की आमदनी बढ़े। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदर्शनकारियों की तरफ से कोई सुझाव नही आए। बता दें कि लगभग 14 दिन से आंदोलनरत किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग पर अड़े हैं। सरकार और किसान संगठनों के बीच हुई पांच दौर की बैठक बेनतीजा रही।

कृषि मंत्री ने कानून के बारें बताई ये बातें..

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि कानून बनाने का उद्देश्य था कि किसान बाज़ारों की जंजीरों से मुक्त हो जाएं। इस कानून में ऐसे प्रावधान हैं कि बिना जोखिम उठाए पैसे मिलें। किसान की जमीन को पूरी तरह से सुरक्षित रखने का प्रबंध किया गया है। अगर कोई समस्या आती है तो एसडीएम 30 दिन के भीतर उसका निस्तारण करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले यूरिया की काफी समस्या होती थी। जब किसानों को जरूरत होती थी तो मुख्यमंत्री दिल्ली आ जाते थे। कई बार यूरिया लूटने की घटनाएं भी हुईं। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि कानूनों पर कांट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर किसानों में डर है। हालांकि इस पर कृषि मंत्री ने सरकार का रुख स्पष्ट किया। कृषि मंत्री ने कहा कि समझौता किसान की फसल का होगा। किसान की जमीन, पट्टा या लीज पर नहीं ली जा सकेगी और न ही इसका समझौता होगा। अगर फसल तैयार करने के दौरान कोई खेत पर कोई ढांचा बनाने की जरूरत पड़ी तो बाद में ये ढांचा हटाना पड़ेगा। साथ ही तोमर ने कहा कि हम बार-बार एमएसपी के बारे में किसानों को आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन अब भी किसानों को कोई शंका है तो मोदी सरकार एमएसपी पर लिखकर देने को तैयार है। केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि किसानों को डर है कि इन कानूनों से एपीएमसी की मंडियां खत्म हो जाएंगी। किसान प्राइवेट मंडी के चंगुल में फंस जाएगा। राज्य सरकार प्राइवेट मंडियों का पंजीकरण कर सकें और उनसे सेस वसूल सकें, सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी। कृषि कानून के बारें में बताते हुए तोमर ने कहा कि कृषि कानून में प्रावधान है कि पैन कार्ड से व्यापारी खरीदारी कर सकता है लेकिन किसानों को लगता था कि कोई भी पैन कार्ड के जरिए खरीदकर भाग जाएगा। इस आशंका के समाधान के लिए राज्य सरकार को शक्ति दी जाएगी कि वह इस प्रकार की परिस्थिति में कोई भी नियम बना सकती है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि किसान जब भी चर्चा करना चाहें, सरकार तैयार है। कानून के बारें और स्पष्ट करते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि तीन दिन बात उपज बेचने के बाद किसान को उसका मूल्य मिलने का प्रावधान हो जाएगा, इस कानून में यह प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। हमें लगता है कि लोग इसका फायदा उठाएंगे, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित होंगे, बुवाई के समय उसे मूल्य की गारंटी मिल जाएगी। कुछ आरोपों पर बोलते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि आरोप लग रहे थे कि कृषि कानून अवैध हैं क्योंकि कृषि राज्य का विषय है और केंद्र सरकार ये नियम नहीं बना सकती है। लेकिन केंद्र के पास व्यापार पर कानून बनाने का अधिकार है

 

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